राजनाथ ने कश्मीर मध्यस्थता विवाद पर दिया जवाब
लोकसभा में बुधवार को गैर-कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 बिल पास हो गया। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कानून में नए प्रावधान जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजनी की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ती है, कौन-सी पार्टी सत्ता में हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े कानून की जरूरत है। लोकसभा में गैर-कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 बिल पास हुआ
यूएपीए बिल को संशोधित कर कड़े प्रावधान जोड़ने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिल लाती है तो सहीं, लेकिन हम संशोधन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम पोल उठे हैं तो टालत दया , आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, संशोधित कानून से राज्यों की शक्ति कम नहीं होगी। भाजपा सरकार शहरी नक्सलवाद से समझौता नहीं करेगी : शाह शाह ने कहा, गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और उनके मददगारों को आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रावधान हैअमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इजरायल और यूरोपियन यूनियन समेत सभी में है। अब हमने भी इसके लिए संशोधित ववव विधेयक में प्रावधान किए हैं। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है।
